हल्द्वानी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) में सचिव रहे संतोष बडोनी पर बड़ी कार्रवाई कर सरकार ने जीरो टॉलरेंस के इरादे जाहिर कर दिए हैं। सचिव पद से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर अपनी मूल तैनाती में सचिवालय लौटे संतोष बडोनी को सरकार ने बृहस्पतिवार शाम निलंबित कर दिया। सचिवालय प्रशासन प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने यह आदेश जारी किया। यूकेएसएसएससी की तमाम भतिर्यों में धांधली सामने आने के बाद सरकार ने आयोग के किसी अधिकारी पर पहली बड़ी कार्रवाई की है।
सरकार ने बडोनी को आयोग में सचिव पद पर तैनाती के दौरान जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का दोषी करार देते हुए यह कार्रवाई की है। शासनादेश में कहा गया कि बडोनी अपने पदीय दायित्व का पर्यवेक्षण उचित तरीके से नहीं कर सके। उनके कार्यकाल में आयोग की परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी प्रकाश में आईं हैं। आयोग से सचिव पद से हटाने के बाद युवा सोशल मीडिया में बडोनी पर कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। बता दें कि आयोग अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफा देने और सचिव संतोष बडोनी को हटाने के बाद मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण में अब तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से करीब 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में धांधली के प्रमाण मिलने पर जांच शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि पेपर लीक प्रकरण में कितना ही बड़़ा व्यक्ति क्यों न हो, दोषी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
